जुनी पेन्शन आणि नवीन पेन्शन

 सुरुवातीलाच सांगू इच्छितो की, ज्यांना पेन्शन बाबतच ज्ञान नाही, या गोष्टीतल  कळत नाही त्यांनी यावर  फुकटचे सल्ले देऊ नयेत. 

शासन कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देते म्हणजे काही उपकार करत नाही. कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून दर महिन्याला काही रक्कम pension fuds मध्ये जमा केली जाते.  यात शासनाचा एक रुपयाही नसतो. 33-35 वर्षांनी ज्यावेळी कर्मचारी रिटायर्ड होतो त्यावेळी त्याच्या जमा झालेल्या रकमेवर शासन व्याज देते व त्यापैकी ठराविक रक्कम त्याला पेन्शन म्हणून दर महा दिले जाते. म्हणजे कर्मचाऱ्याचे पैसे 30-35 वर्षांनी त्याला मिळायला सुरुवात होते. 

दुसरी गोष्ट अशी की pension fund मधील रक्कम direct शासनाकडे जमा होते,  त्याचा उपयोग शासन राज्याच्या विकासासाठी करत असते . 

टॅक्स वर्षातून एकदा शासनाकडे जमा होते पण pension fund कर्मचाऱ्याच्या पगारातून दर महिन्याला देशाच्या, राज्याच्या विकासासाठी जमा होतो. 

शासनात नोकरी मिळण्यासाठी MPSC किंवा सरळसेवेची परीक्षा पास व्हावी लागते.  जे पात्र आहे त्यांनाच शासनात नोकरी करण्याची संधी मिळते हे कायम लक्षात ठेवा. 

पेन्शन हा कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे.  

आणि पेन्शनने शासनावर खर्चाचा जास्त भार पडतो असे ज्यांना वाटते ना,  त्यांनी या वर्षीचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प पहावा. मग तुम्हाला कळेल की 30% नाही तर केवळ 11% खर्च होतो आणि तेही पैसे कित्येक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून जमा केलेले असतात.

जुनी पेंशन साठी पुकारलेल्या संपबाबत जनतेच्या मनात कर्मचाऱ्यांविरोधात काही लोक चुकीचा संदेश पसरवत आहेत...

तर त्याबद्दल हि पूर्ण पोस्ट जरूर वाचा.. 

काही जण याला राजकारणाशी जोडत आहेत तर काही कशाला पाहिजे जुनी पेंशन अस म्हणताय..

तर बंधुनो..

जुनी पेंशन संप हा राजकीय विषय नाही, जुनी पेंशन संप हा न्याय मागणी साठी नाईलाजाने पुकारलेले आंदोलन आहे..  गेल्या 8 वर्षां पासून सतत कर्मचारी या मागणीसाठी लढा देत आहेत.. मग ते कोणतेही सरकार असो..

आणि काही जण म्हणतात की जुनी पेंशन आजच्या विरोधकांनी 2005 ला सत्तेत असतांना बंद केली , ते जुनी पेंशन ला सपोर्ट करून राजकारण करताय, तर तो त्यांचा प्रश्न आहे, मात्र एक निश्चित की आजचे सत्ताधारी जरी विरोधकांना दोष देत असले तरी जुनी पेंशन बंद करून नविन पेंशन आणण्याच श्रेय या दोन्ही पक्षांना आहे..

१)22 डिसेंबर 2003 ला केंद्रात आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी जुनी पेंशन बंद केली , 

२)त्यानंतर राज्यात INC + NCP ने ती जुनी पेंशन बंद करून नवी पेंशन स्वीकारली.. म्हणचेच दोन्ही सारखेच दोषी होते.. असो तो विषय आज नाहीच..

जुनी पेंशन कोणी बंद केली , का केली त्याच्याशी घेणं देणं नाही,  असा मुद्दा आज नाहीय, कोण जुनी पेंशन सुरू करणार हा मुद्दा आहे..

राहिला विषय राजकीय नेते यावर राजकारण करत आहेत,त्याची तर ते त्यांचं कामच आहे, पण कर्मचारी हा फक्त जुनी पेंशन शी या त्यांच्या अस्तित्वाच्या विषयाशी बांधील आहे..

काही पक्षाचे IT सेल कार्यकर्ते जनतेच्या मनात कर्मचाऱ्यांविषयी चुकीची माहिती पसरवून सरकार विरुद्ध कर्मचारी असलेला हा संघर्ष जनता विरुद्ध कर्मचारी असा करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, परंतु सर्वसामान्य जनतेने सर्वप्रथम हा विषय समजून घेणे आवश्यक आहे की पेंशन हा कर्मचाऱ्यांना संविधानाने दिलेला घटनात्मक अधिकार आहे.. 

एवढंच काय तर खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा पेंशन चे काही नियम लागू आहेत..

उदा- ग्रॅच्युटी ... खाजगी कर्मचाऱ्यांना आजही ग्रॅच्युटी मिळते, PF कपात होते त्यांच्या कपात एवढी रक्कम संबंधित कंपनी ला द्यावी लागते... EPFO कडे ही रक्कम जमा होते..

ही व्यवस्था खाजगी कर्मचाऱ्यांना पूर्वीपासून दिली जात आहे.. 

मूळ मुद्द्यांवर आपण येऊ-

इथे मुद्दा आहे 2004/05 नंतर नियुक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पेंशन चा...

तर पूर्वी सांगितल्या प्रमाणे पेंशन हा संविधानाने दिलेला अधिकार असल्याने सरकार कर्मचाऱ्यांना पेंशन बंद करू शकत नव्हती त्यामुळे त्यांनी पेंशन चे स्वरूप बदलवून कर्मचाऱ्यांची पेंशन बंद केली... 

हे करत असताना नव्या पेंशन मुळे पेंशन खर्च अजिबात कमी झालेला नाहीय.. 

तर पेंशन ची रक्कम ( कर्मचारी वेतनातून 10% व शासन देते 14% ) अशी ही 24% रक्कम , कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती च्या पहिल्या दिवसा पासून तो सेवानिवृत्त होई पर्यंत या नव्या पी योजनेत NPS मध्ये शेयरमार्केट मध्ये LIC,SBI आणि UTI या तीन कंपन्यात लावली जाते... 

ती रक्कम तिथून कोणाकडे जाते हे आपणास वेगळे सांगायला नको..

 

कर्मचारी पुर्वीची जुनी पेंशन योजना मागत आहे म्हणजे काय.

तर कर्मचारी त्याच्या सेवानिवृत्ती नंतर म्हणजे वयाच्या 58/60 व्या वर्षां नंतर दरमहा 50% पेंशन ची जुनी पेंशन मागत आहे... 

आज AVG LIFE AGE हे 69.9 वर्षे आहे, म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना 9/10 वर्ष 50% देणे योग्य की 

नव्या पेंशन मध्ये सेवे दरम्यान सतत 38 वर्ष 14% पेंशन देणे योग्य..? 

नव्या पेंशन मध्ये केवळ मोठमोठ्या उद्योगपतींचे भले होत आहे, शासन आणि कर्मचारी यांचे दोघांचे ही यात नुकसान च आहे.. 

हे सर्वसामान्य जनतेने समजून घेणे आवश्यक आहे..

आज देशातील सुरक्षाबला च्या जवानांना पेंशन नाहीय.

1) BSF ❌  पेंशन (जुनी पेंशन) नाही..

2) CRPF ❌ पेंशन नाही ..

3) ITBP ❌ पेंशन नाही

4) NSG ❌ पेंशन नाही

5) NDRF ❌ पेंशन नाही

6) पोलीस ❌पेंशन नाही

7) कर्मचारी ❌ पेंशन नाही

8) शिक्षक ❌ पेंशन नाहीय

9)सफाई कामगार ❌पेंशन नाहीय

आपल्याला वाटते का की यातील वरील सुरक्षा दलाची लोकं सुद्धा पेंशन साठी लायक नाहीय.. .?

आज देशाच्या अर्धसैनिक जवानांना पेंशन नाहीय मात्र 

तर मग पेंशन म्हणजे जुनी पेंशन कोणाला आहे..👇🏻

1) आमदार - खासदार - (राज्यसभा/लोकसभा)  मुख्यमंत्री _ राज्यपाल _ पंतप्रधान _ राष्ट्रपती ✅

यात पेंशन साठी त्यांना वयाची अट नाही, 27 व्या वर्षी माजी झालेला कोणताही माजी आमदार/खासदार फुल पेंशन वयाच्या 27 व्या वर्षा पासून आजीवन घेतो, त्याच्या नंतर त्याची पत्नी/ मुले हे घेतात..

माजी आमदार जर खासदार बनला तर तो आमदारकी ची पेंशन व खासदारकी चे वेतन घेतो..

जर तो राज्यसभा खासदार वर गेला तर आधीच्या 2 व राज्यसभेची 1 अश्या 3 पेंशन घेतो.. राज्यपाल बनला तर 4 थी पेंशन , तोच राष्ट्रपती बनला तर 5 वी ... no लिमिट...

2) तसेच देशातील ज्युडिशरी ने (2005 नंतर नियुक्त न्यायाधीश यांना) स्वतः ला जुनी पेंशन लागू करून घेतली आहे... आज सर्व उच्च / सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश , जिल्हा तालुका न्यायाधीश यांना जुनीच पेंशन आहे..)✅

मित्रांनो सर्वसामान्य शेतकरी / मजूर / कुटुंबातील मुलगाच आज सरकारी सेवेत पोलीस , लिपिक , शिक्षक , इत्यादी सेवेत आहे.. त्यामुळे त्यांना विरोध करणाऱ्यानी या सर्व बाबी व सर्व आर्थिक गणित समजून घ्या.. कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेंशन बाबत च्या नावाने आज जनतेत कर्मचाऱ्यांविरोधात जे चुकीचे नेरेटीव्ह सेट केले जात आहे ते चुकीचे आहे, जनतेने सत्य जाणून घेतले पाहिजे, नव्या पेंशन च्या रूपाने उद्योगपतीचे होत असलेले भले थांबले पाहिजे.. त्यासाठी देखील जुनी पेंशन आवश्यक आहे..

धन्यवाद🙏🏻

कृपया पूर्ण वाचावे